#दिल्ली:- 8 वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी, 01 जनवरी 2026 से लागू होगा#

#दिल्ली:- 8 वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी, 01 जनवरी 2026 से लागू होगा#

#दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों की गजट नोटिफिकेशन जारी की। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब कमीशन अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन मान लागू हो सकता है#

#हालांकि, पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी, कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एकमुश्त या किस्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा#

#आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन योजनाओं की समीक्षा करना होगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग ऐसी सिफारिशें देगा जो सरकारी नौकरियों में प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने, कार्यकुशलता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करें#

#8 वें वेतन आयोग के दायरे में कौन-कौन होंगे#

#केंद्र सरकार के सभी औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी#

#ऑल इंडिया सर्विस (IAS, IPS, IFS आदि) के अधिकारी#

#रक्षा बलों के कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभाग (CAG) के अधिकारी, संसद द्वारा गठित रेगुलेटरी बॉडीज (RBI को छोड़कर) के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट के अधिकारी व कर्मचारी#