#हरदोई:- बिलग्राम- तहसील एसिड पीड़ितों हेतु कल्याणकारी योजनाएं व आपदा पीड़ितों एवं कल्याणकारी योजनाएं व कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम तथा बच्चों के कानूनी अधिकार एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन#
#हरदोई:- बिलग्राम- तहसील एसिड पीड़ितों हेतु कल्याणकारी योजनाएं व आपदा पीड़ितों एवं कल्याणकारी योजनाएं व कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम तथा बच्चों के कानूनी अधिकार एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन#
#राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ,उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अध्यक्ष / माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती रीता कौशिक जी व सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रभारी सचिव /श्रीमती स्मिता गोस्वामी के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति बिलग्राम सचिव/तहसीलदार श्री दीपक गौतम जी के निर्देशानुसार तहसील प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती साधना सिंह व प्रधानाचार्य जी की संयुक्त अध्यक्षता में एसिड पीड़ितो हेतु कल्याणकारी योजनाओं व आपदा पीड़ितो एवं कल्याणकारी योजनाएं व कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम तथा बच्चों के कानूनी अधिकार एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बिलग्राम में किया गया#
#कार्यक्रम में तहसील प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती साधना सिंह* जी के द्वारा बताया गया कि भारत में एसिड अटैक पीड़ितों की मदद मुफ्त इलाज और समाज में उनके पुनर्वास के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे मुफ्त चिकित्सा उपचार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष योजना, नालसा मुआवजा योजना, तथा राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं योजना का नाम एसिड अटैक सरवाइवर समग्र सहायता एवं पुनर्वास नीति, बढ़ा हुआ मुआवजा जीवन भर मुक्त इलाज पक्का मकान योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोध बनाना और जनजीवन की हानि को कम करना है#
#प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती नीलू शर्मा* जी के द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव एक गंभीर रूप है यौन उत्पीड़न की वजह से महिलाएं कार्यस्थल पर अपना पूरा योगदान नहीं दे पाती और बहुत बार इस कारण तरक्की या नौकरी से वंचित हो जाती हैं इसी कारण कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 2013 में एक कानून लाया गया यौन उत्पीड़न का अर्थ है महिला की इच्छा के खिलाफ उसे छूना या छूने की कोशिश करना शारीरिक रिश्ता बनाने की या अनुरोध करना योन स्वभाव की बातें या व्यवहार करना योन स्वभाव की तस्वीर और सामग्री दिखाना घूरना या कोई भी ऐसा मौखिक मौखिक सांकेतिक व्यवहार जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती हो यह सब यौन उत्पीड़न की परिभाषा में शामिल है जिस महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है वह महिला घटना के दिन से 3 महीने के अंदर अपनी शिकायत लिखित रूप में दे सकती है खास परिस्थितियों में यह समय 6 महीने तक हो सकता है अगर महिला दिमाग या शारीरिक चुनौती की वजह से खुद शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रही है या उसकी मृत्यु हो गई है तब भी शिकायत दर्ज की जा सकती है#
#लीगल एड क्लीनिक आशीष तिवारी* के द्वारा बताया गया बच्चों के कानूनी अधिकार एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी दी#
#पीएलवी प्रमोद कुमार कुशवाहा*के द्वारा बताया गया निशुल्क विधिक सेवाओं एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में व समय-समय पर लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। जिसमें विद्यालय के समस्त कर्मचारी गण व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे#

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