#लखनऊ:- बेलगाम ई रिक्शों पर नियंत्रण के लिए समिति गठित, हाईकोर्ट को सरकार ने दी जानकारी/ #डीपी सिंह चौहान "सम्पादक" खोज जारी है.24×7 न्यूज चैनल/ हिन्दी दैनिक समाचार पत्र की खास रिपोर्ट...

#लखनऊ:- बेलगाम ई रिक्शों पर नियंत्रण के लिए समिति गठित, हाईकोर्ट को सरकार ने दी जानकारी#

#लखनऊ: हाईकोर्ट की बेंच ने राजधानी में बढ़ते ई-रिक्शों, यातायात व्यवस्था, सड़क पर अतिक्रमण, जल निकासी और पार्किंग की समस्या को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि ई-रिक्शों की बढ़ती संख्या और प्रमुख मार्गों पर उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में राजस्व, एलडीए, ट्रैफिक, पुलिस, परिवहन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति का गठन एक अक्टूबर को किया गया है और उसे दस दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है#

#हाईकोर्ट की लखनऊ: बेंच ने राज्य सरकार व संबंधित विभागों से अब तक की कार्रवाई की जानकारी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने सूरज सिंह विसेन की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। न्यायालय को यह भी जानकारी दी गई कि एलडीए ने यातायात प्रबंधन के विशेषज्ञ स्टूडियो अर्बनलिंक एलएलपी को कंसल्टेंट नियुक्त किया है। उक्त कंसल्टेंट द्वारा शहर की विभिन्न सड़कों पर यातायात के घनत्व और आवागमन का अध्ययन पहले ही किया जा चुका है। यह यातायात की वर्तमान स्थिति का भी अध्ययन कर रिपोर्ट देगा#

#पॉलिटेक्निक से कमता चौराहे तक फिर हुआ अतिक्रमण#

#पॉलिटेक्निक चौराहे से कमता चौराहे के बीच सड़क पर अतिक्रमण के मामले में कोर्ट को बताया गया कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां करीब 50 लोगों ने दोबारा कब्जा कर लिया। इन लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। बताया गया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि सार्वजनिक सड़कों पर दोबारा कब्जा न हो#

#शहीद पथ से कमता या पॉलिटेक्निक तक अंडरपास का होगा अध्ययन#

#कोर्ट के पूर्व निर्देश पर शहीद पथ से कमता चौराहे अथवा पॉलिटेक्निक की ओर अंडरपास बनाए जाने के विकल्प का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस संबंध में और अध्ययन की आवश्यकता बताते हुए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया। क्लोवरलीफ इंटरचेंज के निर्माण की संभावना का भी अध्ययन किया जाएगा#

#जल निकासी के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट#

#लखनऊ: में जल निकासी की समस्या पर नगर निगम की ओर से बताया गया कि शहर के ड्रेनेज प्लान के लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा चुका है। इस कार्य के लिए जल निगम की सहायक संस्था सीएनडीएस को सब-कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ड्रेनेज प्लान तैयार होने के बाद नगर निगम उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। कोर्ट को बताया गया कि इससे बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए अधिक प्रभावी व्यवस्था विकसित की जा सकेगी। ड्रेनेज प्लान के माध्यम से शहर के प्रमुख नालों को आपस में जोड़कर व्यापक जल निकासी तंत्र तैयार करने की संभावना भी है, जिससे जल निकासी को सीवेज व्यवस्था से अलग किया जा सकेगा#

#पार्किंग न होने पर 25 भवनों को नोटिस#

#शहर में पार्किंग की समस्या पर कोर्ट को बताया गया कि ऐसे 25 भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके भवन मानचित्र में बेसमेंट पार्किंग को मंजूरी दी गई थी। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन भवनों में बेसमेंट पार्किंग स्वीकृत है, उसका इस्तेमाल वास्तव में वाहनों की पार्किंग के लिए ही किया जाए। साथ ही मुख्य सड़कों पर कारों और दोपहिया वाहनों की पार्किंग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यातायात बाधित न हो#

#डीपी सिंह चौहान "सम्पादक" खोज जारी है.24×7 न्यूज चैनल/ हिन्दी दैनिक समाचार पत्र की खास रिपोर्ट...