#रायबरेली:- में अनुसूचित जाति की जमीन पर बिक्री पर रोक वाले कानून का कॉंग्रेसियो ने किया विरोध, लोकतंत्र में केवल कैबिनेट की बैठक बुलाकर कोई भी कानून बनाया जाना अवैधानिक-पंकज तिवारी अध्यक्ष कॉग्रेस#

#रायबरेली:- में अनुसूचित जाति की जमीन पर बिक्री पर रोक वाले कानून का कॉंग्रेसियो ने किया विरोध, लोकतंत्र में केवल कैबिनेट की बैठक बुलाकर कोई भी कानून बनाया जाना अवैधानिक-पंकज तिवारी अध्यक्ष कॉग्रेस#

#रायबरेली: अनुसूचित जाति की जमीन पर बिक्री पर रोक वाले कानून को निष्क्रिय करने की खबर जैसे ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, इसकी जानकारी जब कांग्रेस रायबरेली जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी को हुई तो उन्होंने तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सरकार की दलित विरोधी मनसा को उजागर किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था जिसके तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति यदि गैर अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि योग्य भूमि विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना होगा यह प्रतिबंध भी था कि उस व्यक्ति के पास साढ़े 3 एकड़ जमीन बचती हो परंतु हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की कांग्रेश द्वारा बनाए गए उक्त कानून को निष्क्रिय करने जा रही है। कोई भी कानून बनाने के पूर्व सदन में चर्चा होना आवश्यक है, लोकतंत्र में केवल कैबिनेट की बैठक बुलाकर कोई भी कानून बनाया जाना अवैधानिक है। यह युगो युगो से वंचित भारत के अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों पर कुठाराघात करने का कदम है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा कुछ उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने की साजिश की जा रही है इसका यह जीता जागता नमूना है। किस प्रकार योगी जी और श्री मोदी जी की सरकारों द्वारा "हम दो हमारे दो" के तहत अडानी और अंबानी को देश का कण-कण सौंपने का प्रयास किया जा रहा है उसका यह प्रमाण है। प्रदेश महासचिव वह विधानसभा प्रत्याशी बछरावां सुशील पासी ने कहा उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून के तहत लाखों अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टे के माध्यम से जमीन आवंटित की गई व कालांतर में भूमिहीन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उपरोक्त जमीन का आवंटन समाज के वंचित तबके को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था इस कानून में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग पूरी तरीके से भूमिहीन हो जाएंगे। शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि इसके पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी उससे भी ऐसा ही अनधिकृत किया था जिसका विरोध उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने सदन में सड़कों पर किया था हम कांग्रेश कॉग्रेसजन मांग#

#करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति विरोधी जो नियम लाया जा रहा है उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन रोक लगाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश निर्गत करने की मांग की जाती है#

रिपोर्टर: एसके सोनी- खोज जारी है.24×7 न्यूज चैनल/ हिन्दी दैनिक समाचार पत्र की खास रिपोर्ट...