#हरदोई:- आउट सोर्सिंग निविदा, संविदा कर्मियों को हटाने पर विरोध, ज्ञापन#
#हरदोई:- आउट सोर्सिंग निविदा, संविदा कर्मियों को हटाने पर विरोध, ज्ञापन#
#हरदोई: उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन निविदा, संविदा कर्मचारी संघ ने विद्युत उपकेंद्र इस्लाम गंज, शाहाबाद के अवर अभियंता को ज्ञापन देकर पुराने संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मियों को हटाने का विरोध किया है#
#उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन निविदा, संविदा कर्मचारी संघ ने 01 जनवरी"2025 से 33/11 के वी विद्युत उप केंद्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मे. वर्ल्ड क्लास सर्विसेस लिमिटेड द्वारा 185 कर्मियों को शहरी क्षेत्र में एवं 135 कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र में तैनात करने हेतु अनुबंध किया गया है। जिससे वर्षों से कार्य कर रहे आउट सोर्सिंग कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। तथा अन्य कर्मियों पर भार अधिक पड़ने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। तथा विद्युत विभाग का कार्य प्रभावित होगा। इस समस्या के दृष्टिगत उचित समाधान करें अन्यथा विद्युत कर्मचारी आंदोलन के लिए विवश होंगे। ज्ञापन देने वालों में संघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रमोद मिश्र, आशुतोष रस्तोगी, सर्वेश कुमार, अरुण कुमार श्रीवास्तव, अंबेद कुमार, सौम्य वर्मा, माया प्रकाश, गोविंद बाजपेयी, राजेश रावत, मुकेश, अजनीश, बिजनेश, विजय, अनवर अंसारी, अल्ताफ खां सहित अनेक कर्मचारी शामिल रहे#
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#हरदोई:- प्राथमिक शिक्षक संघ हरियावां के ब्लॉक अध्यक्ष आशीष, महामंत्री कमल किशोर कोहली निर्वाचित#
#जिलाध्यक्ष अलोक मिश्रा ने कहा सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों को निपुण बनायें#
#हरदोई: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियावां का आज त्रैवार्षिक अधिवेशन/निर्वाचन तथा शैक्षिक संगोष्ठी ब्लॉक संसाधन केंद्र हरियावा में संपन्न हुई। शैक्षिक संगोष्ठी में जिला अध्यक्ष आलोक मिश्रा के द्वारा सभी शिक्षक एवं जनपद के समस्त पदाधिकारी से कहा गया कि वे अपने-अपने विद्यालय को निपुण अवश्य बनाएं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का इतिहास रहा है कि वह शिक्षकों की सेवा शर्तों के साथ-साथ बच्चों के शैक्षिक उत्थान के प्रति जागृत रहता है। ब्लॉक इकाई हरियावा का चुनाव अधिकारी विनोद कुमार एवं पर्यवेक्षक गिरीश दीक्षित के द्वारा संपन्न कराया गया#
#हरियावा में आशीष दीक्षित अध्यक्ष, कमल किशोर कोहली मंत्री एवं नितेश सिंह को कोषाध्यक्ष सहित सभी कार्यकारिणी को निर्वाचित घोषित किया गया। पर्यवेक्षक एवं मांडलिक मंत्री लखनऊ मंडल गिरीश दीक्षित द्वारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि संगठन सदैव शिक्षक हित में कार्य करता रहा है। विकास खंड में जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं समस्त ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्री व हरियावां के संकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे#
#इस अवसर पर मुख्य रूप से अनूप दीक्षित, अनुराग पाण्डेय, महेन्द्र प्रताप सिंह, रीना राणा, वर्तिका सिंह, सिद्दार्थ पांडेय, अभिषेक गुप्ता, मनीष राठौर, शोभित शुक्ला, नरेन्द्र शर्मा सुनीत तिवारी, राघवेन्द्र शर्मा, हरिशंकर संतोष कुमार, आदित्य मिश्रा, कमलेश कुमार, नीरज गुप्ता, राजीव शुक्ला, दुर्विजय सिंह, अनवारूल हक, पुष्पेन्द्र शुक्ल, प्रशान्त सिंह, रंजीत भदौरिया, विमलेश यादव आदि उपस्थित रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया#
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#हरदोई:- नगर पंचायत माधौगंज को शासन से बजट न जारी होने पर हाईकोर्ट ने माँगा जवाब#
#हरदोई:- युवा अधिवक्ता प्रभात गुप्ता ने कस्बे में कोई विकास कार्य न होने पर दाखिल की थी जनहित याचिका#
#हरदोई: जिले की नगर पंचायत माधौगंज में सड़क निर्माण, नाली निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए आवश्यक फंड के आवंटन में देरी के गंभीर मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है। दरअसल नगर पंचायत माधौगंज में 10 साल से कोई विकास कार्य न होने के दृष्टिगत नगर पंचायत माधोगंज ने 30 जून 2023 और 29 अगस्त 2024 को शासन से फंड की मांग की थी। यह फंड नाली मरम्मत और अन्य बुनियादी विकास कार्यों के लिए आवश्यक था। बावजूद इसके, अब तक शासन से कोई राशि जारी नहीं की गई है। फंड के अभाव में स्थानीय निवासियों को जलभराव और खराब सड़कों जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है#
#याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रशासनिक उदासीनता और फंड आवंटन में अनावश्यक देरी ने क्षेत्र के नागरिकों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस स्थिति ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) के उल्लंघन का मामला खड़ा कर दिया है। न्यायमूर्ति अट्टाउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान शासन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा कि फंड के आवंटन में इतना समय क्यों लग रहा है। शासन के स्थायी अधिवक्ता ने अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा है, ताकि मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जा सकें। याचिकाकर्ता प्रभात गुप्ता एक युवा अधिवक्ता और क्षेत्र के प्रति समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने यह मामला हाईकोर्ट में उठाया#
#उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों को 10 वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित किए जाने को प्रशासनिक विफलता करार दिया। अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे ने अपनी दलीलों में कहा कि यह मामला न केवल प्रशासनिक उदासीनता का है, बल्कि यह जनता के अधिकारों और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर भी चोट करता है। उनके सहयोगी, अधिवक्ता जय वर्धन शुक्ला ने इस मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं को तैयार किया। इस मामले ने माधौगंज के निवासियों के बीच उम्मीदें जगा दी हैं। उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से उनके क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। यह मामला उन प्रशासनिक खामियों को भी उजागर करता है, जो समय पर फंड आवंटन में बाधा बनती हैं। हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर फंड आवंटन में देरी का कारण स्पष्ट करे। इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी#
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