#हरदोई:- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई ग्राम्य विकास विभाग की बैठक#

#हरदोई:- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई ग्राम्य विकास विभाग की बैठक#

#हरदोई: विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि राशन की दुकानों के आवंटन में शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्णय तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जाये। प्रस्ताव के एक सप्ताह के अंदर समिति की बैठक करायी जाये। चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में कराया जाये। पारित प्रस्ताव के उपरांत खण्ड विकास अधिकारी अधिकतम 2 सप्ताह में तहसील स्तरीय समिति को भेज दें। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति अधिकतम 15 दिन में अपनी  कार्रवाई पूर्ण करे। शिकायतों पर निर्णय चयन समिति द्वारा ही लिया जाये। चयन समिति द्वारा प्रस्ताव निरस्त होने पर पुनः प्रस्ताव के लिए समय सीमा निर्धारित की जाये। प्रस्ताव से पूर्व आवेदकों की पात्रता की अच्छी तरह से जाँच कर ली जाये। प्रधान के पारिवारिक सदस्य के पक्ष में प्रस्ताव न किया जाये। इस सम्बन्ध में सभी पूर्ति निरीक्षकों से प्रमाण पत्र लिया जाये। निर्मित सभी मॉडल शॉप का संचालन सुनिश्चित कराया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आवास प्लस के अंतर्गत पात्रता हेतु सर्वे का कार्य तेजी से कराया जाये। सभी ग्राम पंचायतों में पात्रता चयन हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक करायी जाये। प्रतिदिन ग्राम पंचायतवार सर्वे के कार्य की समीक्षा की जाये। एडीओ आईएसबी सर्वेयरों के साथ नियमित समीक्षा करें। प्रत्येक सर्वेयर अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में कम से कम 2 बैठक अवश्य कर ले। दोनों बैठकों का कार्यवृत्त बनाया जाये। पहली बैठक 8 मार्च से पहले अवश्य कर ली जाये। मनरेगा की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि भुगतान में शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाये। मनरेगा में पिछले वर्षों के अधूरे कार्यों की समीक्षा की जाये। विकास खण्ड वार 10 लाख से अधिक व्यय वाले कार्यों की सूची बनाई जाये। एनआरएलएम की समीक्षा करते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप समूह गठन का कार्य जल्द पूरा किया जाये। विकास खण्डो के लिए आवश्यकतानुसार अद्यतन कंप्यूटर की खरीद की जाये। विकास खण्डो की रैकिंग की समीक्षा करते हुए उन्होंने टड़ियावां, पिहानी, कछौना विकास खण्ड की लगातार ख़राब रैकिंग पर खण्ड विकास अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी। उन्होंने क्षेत्र पंचायत की बैठकों में वास्तविक जन प्रतिनिधियों को ही अनुमति देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सभी सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे#