#दिल्ली:- राइट टू सर्विस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, समय पर सरकारी सेवाएं देना होगा अनिवार्य#

#दिल्ली:- राइट टू सर्विस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, समय पर सरकारी सेवाएं देना होगा अनिवार्य#

#दिल्ली: सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राइट टू सर्विस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक के लागू होने के बाद नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलेगा#

#यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा अनावश्यक देरी के कारण सेवा समय पर नहीं मिलती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा#

#सरकार इस व्यवस्था की निगरानी के लिए दिल्ली सेवा अधिकार आयोग का गठन करेगी, जो समयबद्ध सेवाओं के क्रियान्वयन और शिकायतों के निस्तारण की निगरानी करेगा#

#मुख्य बिंदु: दिल्ली कैबिनेट ने राइट टू सर्विस विधेयक को मंजूरी दी, सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लिया गया फैसला, नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाओं का कानूनी अधिकार मिलेगा, दिल्ली सेवा अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा, देरी या लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माने का प्रावधान रहेगा#