#हरदोई:- माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ स्थित माननीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र समिति द्वारा 28.09.2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, परिवार न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों, एमसीएटी, वाणिज्यिक न्यायालयों, एलएआरआरएएस के पीठासीन अधिकारियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों के साथ राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 की प्रगति की समीक्षा की गई#
#हरदोई:- माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ स्थित माननीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र समिति द्वारा 28.09.2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, परिवार न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों, एमसीएटी, वाणिज्यिक न्यायालयों, एलएआरआरएएस के पीठासीन अधिकारियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों के साथ राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 की प्रगति की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बातचीत में मध्यस्थता के लिए मामलों को बढ़ाने, निपटान दरों में वृद्धि करने, मध्यस्थता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रशिक्षित मध्यस्थों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया ताकि अभियान के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके#
#माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई द्वारा अपने विश्राम कक्ष में भूपेन्द्र प्रताप अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्मिता गोस्वामी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन जे.पी. त्रिवेदी तथा महामंत्री पंकज सिंह के साथ राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 जो कि माह अगस्त 2026 से दिसम्बर 2026 तक सफल आयोजन हेतु बैठक की गयी। बैठक में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित होने योग्य लम्बित मामलों को सम्बन्धित अधिवक्तागण पक्षकारों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक संख्या में न्यायालय में लम्बित वादों को मीडिएशन सेन्टर में सन्दर्भित करा कर सुलह समझौता के माध्यम से मामलों को निस्तारित करा कर श्राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 को सफल बनाये#
#समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई जिलों में कुल लंबित मामलों में से एक प्रतिशत से भी कम मामले वर्तमान में मध्यस्थता के लिए भेजे जा रहे हैं। यह भी पाया गया कि विवाद समाधान के एक प्रभावी तंत्र के रूप में मध्यस्थता की क्षमता का अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले उपयुक्त मामलों की संख्या बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। समिति ने यह भी पाया कि कई जिलों में मध्यस्थों का मौजूदा पैनल संख्या और विविधता में सीमित है। अभियान अवधि के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से भेजे जाने वाले मामलों और उनके निपटारे में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ता मध्यस्थों के पैनल का विस्तार करना और जहां आवश्यक हो, वहां भारत के माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के मध्यस्थता नियम 2015 के नियम 3(ख) के अनुसार मध्यस्थों की नियुक्ति करना तथा विभिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमियों के विशेषज्ञों को शामिल करना आवश्यक समझा गया, जो मध्यस्थता प्रक्रिया में सार्थक योगदान दे सकें#
#तदनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की माननीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र समिति की यह इच्छा है कि सभी जिले में अधिवक्ता मध्यस्थों की संख्या बढ़ाने और उपयुक्त मध्यस्थों को सूचीबद्ध करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, प्रधानाचार्य और शिक्षाविद, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सामाजिक कार्यकर्ता, पेशेवर और विवाद समाधान में योग्यता और अनुभव रखने वाले अन्य व्यक्ति शामिल हों । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव सिविल जज (सी.डि.) स्मिता गोस्वामी द्वारा जिला बार एसोसिएशन हरदोई के अध्यक्ष/मंत्री जी से अनुरोध किया गया है, कि ऐसे अधिवक्ता मध्यस्थों की संख्या बढ़ाने और उपयुक्त मध्यस्थों को सूचीबद्ध करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, प्रधानाचार्य और शिक्षाविद, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सामाजिक कार्यकर्ता, पेशेवर और विवाद समाधान में योग्यता और अनुभव रखने वाले जिला बार एसोसिएशन हरदोई में वकालत करने वाले ऐसे अधिवक्तागणो की सूची जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के इच्छुक हो तथा उनका नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नं0 पता व मोबाईल नं0 सहित सूची दिनांक 09.10.2026 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिरकण हरदोई को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिरकण हरदोई के मो.न.-9935659302, 7408396087 पर सम्पर्क स्थापित कर सकतें है#

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