#लखनऊ:- आजादी से अब तक: सरकारों ने भारत को कितना बदला, आम आदमी को क्या मिला श्री#
#लखनऊ:- आजादी से अब तक: सरकारों ने भारत को कितना बदला, आम आदमी को क्या मिला श्री#
#लखनऊ: 3 नेहरू से मोदी तक की विकास यात्रा, उपलब्धियों, अधूरे वादों और आम जनजीवन पर उनके प्रभाव का निष्पक्ष आकलन। चन्द्र शेखर शरण सिंह#
#लखनऊ: सत्ता की असली सफलता चुनाव जीतने, बड़े-बड़े दावे करने या योजनाओं की लंबी सूची पेश करने में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती, नागरिकों की खुशहाली, रोजगार के अवसर, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में दिखाई देने वाले बदलावों में निहित है। आजादी से अब तक भारत की विकास यात्रा का मूल्यांकन इसी कसौटी पर होना चाहिए। सवाल केवल यह नहीं है कि किस प्रधानमंत्री ने कितने वर्ष शासन किया, बल्कि यह भी है कि उनके कार्यकाल में देश ने क्या हासिल किया, आम आदमी की जिंदगी कितनी बदली, किन समस्याओं का समाधान हुआ और कौन-सी चुनौतियाँ अगली सरकारों के लिए विरासत में छोड़ दी गईं। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और उनकी सरकारों का आकलन राजनीतिक पसंद-नापसंद से ऊपर उठकर ऐतिहासिक परिस्थितियों, नीतियों और उनके वास्तविक परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए#
#भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। उस समय देश विभाजन की त्रासदी, विस्थापन, गरीबी, अशिक्षा, खाद्यान्न संकट, औद्योगिक पिछड़ेपन और सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश का नेतृत्व किया। लगभग 17 वर्ष के उनके कार्यकाल में योजनाबद्ध आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, बड़े बाँधों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विकास ने आधुनिक भारत की आधारशिला तैयार करने में योगदान दिया। संसदीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को मजबूत करना भी इस दौर की महत्वपूर्ण विरासत रही। हालांकि, औद्योगिक और वैज्ञानिक आधार तैयार होने के बावजूद गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण पिछड़ापन और खाद्यान्न की कमी जैसी समस्याएँ बनी रहीं। वर्ष 1962 के चीन युद्ध ने रक्षा तैयारियों और सामरिक आकलन की कमजोरियों को उजागर किया। इसलिए नेहरू के योगदान का निष्पक्ष मूल्यांकन करते समय राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियों और उस दौर की सीमाओं, दोनों को स्वीकार करना आवश्यक है#
#नेहरू के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा ने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उनका पहला कार्यकाल लगभग दो सप्ताह का था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री का कार्यकाल छोटा जरूर था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व और “जय जवान, जय किसान” के नारे ने सैनिकों तथा किसानों की भूमिका को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा। खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर उनके जोर ने खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में चल रहे व्यापक प्रयासों को बल दिया। शास्त्री के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा ने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला। नंदा के दोनों कार्यकाल संक्रमणकालीन थे। इसलिए उनका मूल्यांकन किसी दीर्घकालिक विकास मॉडल के आधार पर करने के बजाय संवैधानिक निरंतरता और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के संदर्भ में करना अधिक उचित होगा#
#इसके बाद इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। उनके इस लंबे कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का विस्तार और वर्ष 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा गया, जबकि हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की सफलता ने देश की सामरिक स्थिति को भी मजबूत किया। लेकिन इंदिरा गांधी के शासन का सबसे विवादास्पद अध्याय 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू आपातकाल रहा। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगे, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा दौर है, जो याद दिलाता है कि सरकार की निर्णायक क्षमता कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, नागरिक अधिकारों और संस्थाओं की स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हो सकती। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की जीत ने साबित किया कि भारतीय मतदाता सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरुद्ध भी अपना निर्णय दे सकता है#
#24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 28 जुलाई 1979 तक इस पद पर रहे। जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल के बाद लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की बहाली और संवैधानिक सुरक्षा को महत्व दिया। संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से आपातकाल संबंधी कुछ प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। हालांकि, जनता पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद और सत्ता संघर्ष सरकार की स्थिरता के लिए बाधा बने। मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रमुख विषय थे, लेकिन संसद में बहुमत साबित करने की स्थिति बनने से पहले ही उनकी सरकार संकट में आ गई। इन दोनों सरकारों का अनुभव बताता है कि जनादेश हासिल करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी राजनीतिक सहमति, स्थिरता और संसद का विश्वास बनाए रखना भी है#
#14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनीं और 31 अक्टूबर 1984 तक पद पर रहीं। उनके दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा, पंजाब की स्थिति और आंतरिक राजनीतिक चुनौतियाँ प्रमुख रहीं। वर्ष 1984 में उनकी हत्या ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया। इसके बाद हुए सिख-विरोधी दंगों ने भारतीय समाज और शासन की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत में एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्णायक नेतृत्व से जुड़ी उपलब्धियाँ हैं, तो दूसरी ओर आपातकाल, सत्ता के केंद्रीकरण और नागरिक अधिकारों से संबंधित गंभीर सवाल भी हैं। इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन दोनों पक्षों को साथ रखकर ही किया जा सकता है#
#इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में कंप्यूटर, दूरसंचार, विज्ञान और तकनीकी आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिला। संचार व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा में हुए बदलावों ने आगे विकसित हुए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आधार तैयार करने में योगदान दिया। प्रशासनिक आधुनिकीकरण और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में भी पहल हुई। दूसरी ओर, बोफोर्स विवाद ने उनकी सरकार की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुँचाया। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की भूमिका भी विवादों से घिरी रही। राजीव गांधी का दौर इस बात का उदाहरण है कि तकनीकी विकास और आधुनिकता की पहल तभी टिकाऊ साबित होती है, जब उनके साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और दूरदर्शी निर्णय लेने की क्षमता भी मौजूद हो#
#2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 नवंबर 1990 तक पद पर रहे। उनके कार्यकाल में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के निर्णय ने सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बहस को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। यह फैसला भारतीय समाज और राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। हालांकि, राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनकी सरकार अधिक समय तक नहीं चल सकी। इसके बाद चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में भारत गंभीर आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी और भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहा था। राजनीतिक समर्थन सीमित होने के कारण सरकार के सामने अनेक चुनौतियाँ थीं। इस दौर की आर्थिक कठिनाइयों ने स्पष्ट कर दिया कि देश को व्यापक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। इन दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में सामाजिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक स्थिरता के प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुखता से उभरे#
#21 जून 1991 को पी. वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और 16 मई 1996 तक पद पर रहे। उनके कार्यकाल को भारतीय आर्थिक इतिहास में निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाता है। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ उनकी सरकार ने आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में सुधार, विदेशी निवेश के अवसरों के विस्तार और वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत के जुड़ाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इन सुधारों ने निजी क्षेत्र की भूमिका और आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को बदलने में योगदान दिया। इनका प्रभाव किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रहा; बाद की सरकारों ने भी अलग-अलग रूपों में इन नीतियों को जारी रखा या उनमें बदलाव किए। फिर भी, आर्थिक विकास के साथ यह सवाल बना रहा कि उसके लाभ समाज के सभी वर्गों तक कितनी समानता से पहुँचे, रोजगार की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ और आर्थिक असमानता को किस हद तक कम किया जा सका। नरसिम्हा राव की सरकार का मूल्यांकन करते समय आर्थिक बदलावों के ऐतिहासिक महत्व के साथ उनके सामाजिक परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए#
#16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 1 जून 1996 तक ही चली। बहुमत का समर्थन न मिलने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक एच. डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल गठबंधन राजनीति के विस्तार और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का प्रतीक था। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे। उनकी विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और क्षेत्रीय सहयोग को महत्व दिया गया। देवगौड़ा और गुजराल की सरकारें राजनीतिक समर्थन पर निर्भर थीं और स्थिरता की चुनौती से जूझती रहीं। फिर भी, इस दौर ने यह स्पष्ट किया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं, गठबंधन प्रबंधन और राष्ट्रीय नीति के बीच संतुलन बनाए रखना शासन की बड़ी चुनौती है#
#अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों ने भारत की सामरिक नीति को नई पहचान दी। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता राष्ट्रीय सुरक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण रही। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों ने परिवहन, ग्रामीण संपर्क और संचार के विस्तार को गति दी। बुनियादी ढाँचे में निवेश से व्यापार तथा आवागमन की संभावनाएँ बढ़ीं। लेकिन इस दौर का मूल्यांकन करते समय कृषि, रोजगार, ग्रामीण आय और सामाजिक विकास को भी देखना चाहिए। किसी सरकार की उपलब्धि केवल एक बड़ी परियोजना या ऐतिहासिक घटना से तय नहीं होती; उसका व्यापक जनजीवन पर पड़ा प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है#
#22 मई 2004 को डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 26 मई 2014 तक लगातार दो कार्यकालों में देश का नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण वर्ष आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार कानून जैसे उपायों ने ग्रामीण रोजगार, नागरिक जवाबदेही और शिक्षा तक पहुँच को कानूनी आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता भी इस दौर की प्रमुख विदेश नीति संबंधी उपलब्धियों में शामिल रहा। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालना सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी। दूसरी ओर, दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्षों में महँगाई, भ्रष्टाचार के आरोपों और नीतिगत निर्णयों में देरी को लेकर सरकार की आलोचना हुई। इसलिए इस दशक का आकलन आर्थिक विकास और सामाजिक अधिकारों से जुड़ी पहलों के साथ आम आदमी पर महँगाई के प्रभाव तथा शासन की जवाबदेही को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए#
#26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वर्ष 2019 में दोबारा जनादेश मिलने के बाद उन्होंने 30 मई 2019 को दूसरे कार्यकाल की शपथ ली और 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनका वर्तमान कार्यकाल 9 जून 2024 से जारी है। इस प्रकार अब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उनके शासनकाल में जनधन खातों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल भुगतान, स्वच्छता, आवास, पेयजल, राजमार्गों, रेलवे और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता जैसे बदलावों ने अर्थव्यवस्था के नियामक ढाँचे को प्रभावित किया। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सहायता पहुँचाने में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ा और बुनियादी ढाँचे में निवेश को प्राथमिकता मिली#
#इन पहलों का मूल्यांकन उनके वास्तविक परिणामों के आधार पर होना चाहिए। बैंक खाता खुलना तभी व्यापक आर्थिक समावेशन का संकेत बनेगा, जब लोगों को नियमित आय और उपयोगी बैंकिंग सेवाएँ भी उपलब्ध हों। आवास योजना की सफलता केवल मकान बनने से नहीं, बल्कि उसमें पानी, बिजली और सम्मानजनक जीवन की सुविधाएँ उपलब्ध होने से भी तय होगी। सड़क और रेल में निवेश के साथ उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और आर्थिक उपयोगिता देखना भी जरूरी है। दूसरी ओर, नोटबंदी के आर्थिक प्रभाव, जीएसटी के शुरुआती क्रियान्वयन में छोटे कारोबारों को हुई कठिनाइयों, कोविड-19 महामारी के आर्थिक-सामाजिक परिणामों, रोजगार की गुणवत्ता, आय के वितरण और सामाजिक सद्भाव से जुड़े प्रश्नों को भी निष्पक्ष समीक्षा में शामिल करना होगा। सरकार के समर्थकों द्वारा गिनाई गई उपलब्धियों और आलोचकों द्वारा उठाए गए सवालों, दोनों की जाँच तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए#
#इन सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल पर नजर डालने से स्पष्ट होता है कि भारत का विकास किसी एक नेता या राजनीतिक दल की बनाई हुई इमारत नहीं है। नेहरू के समय संस्थागत और औद्योगिक आधार तैयार हुआ, शास्त्री के दौर में कृषि और खाद्य आत्मनिर्भरता पर जोर मजबूत हुआ, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंक राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णायक घटनाक्रम हुए, जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल के बाद लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की बहाली की दिशा में काम किया, वी. पी. सिंह के समय सामाजिक प्रतिनिधित्व की बहस निर्णायक रूप से आगे बढ़ी, नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण को गति मिली, वाजपेयी सरकार ने बुनियादी ढाँचे और दूरसंचार पर जोर दिया, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अधिकार आधारित कानूनों तथा ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था को महत्व मिला और मोदी सरकार ने डिजिटल सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा बुनियादी ढाँचे के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया। इन उपलब्धियों के साथ प्रत्येक दौर की कमियाँ, विवाद और अधूरे लक्ष्य भी इतिहास का हिस्सा हैं। किसी एक सरकार को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ या किसी दूसरी को हर क्षेत्र में विफल घोषित करना इन जटिलताओं को अनदेखा करना#
#सरकारों की तुलना करते समय सबसे पहले अर्थव्यवस्था को देखना चाहिए, लेकिन केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को सफलता का अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक मजदूरी, छोटे कारोबारों की स्थिति, महँगाई, रोजगार की उपलब्धता और आय के वितरण को भी देखना आवश्यक है। रोजगार के मामले में केवल कितने लोगों को काम मिला, इतना ही पर्याप्त नहीं है; काम की स्थिरता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और युवाओं तथा महिलाओं के लिए अवसर भी महत्वपूर्ण हैं। गरीबी का आकलन केवल आय से नहीं, बल्कि भोजन, आवास, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच से भी होना चाहिए। शिक्षा में विद्यालयों की संख्या के साथ बच्चों के सीखने के परिणाम और स्वास्थ्य में अस्पतालों की संख्या के साथ इलाज की उपलब्धता तथा परिवारों पर चिकित्सा खर्च को भी देखना होगा। सड़क, रेल, बिजली और डिजिटल संपर्क का विस्तार तभी व्यापक उपलब्धि माना जाएगा, जब उसका लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचे।
#लोकतंत्र की कसौटी भी आर्थिक विकास जितनी ही महत्वपूर्ण है। नागरिकों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, न्यायपालिका की स्वायत्तता, संसद में सार्थक बहस, विपक्ष की भूमिका और सरकारी निर्णयों पर सवाल पूछने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। मजबूत सरकार का अर्थ ऐसी सरकार नहीं है जिससे सवाल न पूछा जा सके, बल्कि ऐसी सरकार है जो सवालों का जवाब देने, गलतियों को सुधारने और संस्थाओं को मजबूत बनाने की क्षमता रखती हो। आपातकाल का अनुभव इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि आर्थिक या राजनीतिक उपलब्धियों के बावजूद नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। इसी तरह किसी भी सरकार की आलोचना को केवल राजनीतिक विरोध बताकर खारिज करना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल नहीं है#
#यह भी जरूरी है कि सरकारों का मूल्यांकन उनके समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाए। स्वतंत्रता के बाद के भारत की चुनौतियाँ आज के भारत से अलग थीं। शुरुआती दशकों में देश को बुनियादी उद्योगों, वैज्ञानिक संस्थाओं और खाद्य उत्पादन की व्यवस्था खड़ी करनी थी। बाद के दशकों में सामाजिक न्याय, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और रोजगार के नए अवसर प्रमुख प्रश्न बने। आज डिजिटल अर्थव्यवस्था, आधुनिक बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक मंदी, युद्ध, महामारी और ऊर्जा की कीमतें आर्थिक परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसलिए अलग-अलग समय की सरकारों की तुलना समान परिभाषाओं, विश्वसनीय आँकड़ों और स्पष्ट कसौटियों के आधार पर ही की जानी चाहिए#
#तो आखिर आजादी के बाद भारत की सबसे बेहतर सरकार कौन-सी रही? इसका निष्पक्ष उत्तर किसी एक प्रधानमंत्री का नाम लेकर सभी बहसों को समाप्त करना नहीं हो सकता। यदि कसौटी आधुनिक संस्थाओं का निर्माण है, तो नेहरू का दौर महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कृषि और खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में शास्त्री तथा उनके बाद के वर्षों के प्रयासों का अपना महत्व है। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में वी. पी. सिंह का कार्यकाल ऐतिहासिक है। आर्थिक उदारीकरण के मामले में नरसिम्हा राव की सरकार निर्णायक रही। बुनियादी ढाँचे और दूरसंचार के विस्तार में वाजपेयी सरकार का योगदान उल्लेखनीय है। अधिकार आधारित कानूनों और ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था के संदर्भ में मनमोहन सिंह सरकार महत्वपूर्ण रही। वहीं डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के संदर्भ में मोदी सरकार की पहलों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लेकिन किसी एक क्षेत्र की उपलब्धि अपने आप किसी सरकार को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध नहीं करती। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक परिणामों का समग्र #आकलन आवश्यक है#2
#लोकतंत्र में जनता का दायित्व केवल मतदान करके सरकार चुन लेना नहीं, बल्कि उससे जवाब माँगना भी है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसे यह बताना चाहिए कि योजनाओं पर कितना खर्च हुआ, कितने लोगों को वास्तविक लाभ मिला, रोजगार के अवसरों में क्या बदलाव आया, विद्यालयों और अस्पतालों की स्थिति में कितना सुधार हुआ और भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक देरी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। विपक्ष की जिम्मेदारी भी केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए; उसे तथ्यों और व्यवहार्य विकल्पों के साथ जनता के सामने आना चाहिए। पत्रकारिता का काम सत्ता की प्रशंसा या विरोध करना भर नहीं, बल्कि सरकार की उपलब्धियों और कमियों को प्रमाणों के आधार पर जनता के सामने रखना है#
#अंततः किसी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि वह नहीं होती जो उसके प्रचार में सबसे अधिक दिखाई दे, बल्कि वह होती है जिसका असर गरीब परिवार की थाली, किसान की आमदनी, युवा के रोजगार, बच्चे की शिक्षा, मरीज के इलाज और नागरिक की स्वतंत्रता में वास्तविक सुधार के रूप में सामने आए। भारत की विकास यात्रा अनेक प्रधानमंत्रियों, सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इतिहास किसी एक नेता को सभी उपलब्धियों का अकेला श्रेय नहीं देता और न ही किसी सरकार की हर पहल को विफल घोषित करता है। हर प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल, उस समय की चुनौतियों, लिए गए फैसलों और उनके प्रमाणित परिणामों के आधार पर परखा जाना चाहिए। सरकार की असली सफलता सत्ता में बिताए वर्षों, भाषणों की भव्यता या योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि जनता के जीवन में आए सुधार की गहराई, व्यापकता और स्थायित्व से तय होती है। यही परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है और यही वह कसौटी है, जिस पर आजादी से अब तक की हर सरकार को अपना हिसाब देना चाहिए#

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