लखनऊ:- उत्तर प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन...

लखनऊ:- उत्तर प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन...

उत्तर प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लागू करने हेतु कार्य योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करने की संस्तुति दे दी है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी सह-अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह टास्क फोर्स बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा में नए कोर्स व समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव करना, टेक्नोलॉजी का कुशल प्रयोग और नव प्रयोग को किस तरह बढ़ावा देकर बेहतर ढंग से नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए इस पर अपने सुझाव देगी। यही नहीं युवाओं को देश के बारे में और इसकी विविध, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में ज्ञानवान बनाने पर जोर देगी। इस टास्क फोर्स की पहली बैठक 27 अगस्त को आयोजित की जाएगी। यूपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को बेहतर ढंग से लागू करवाने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी को सह अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बेहतर ढंग से लागू करवाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉ. गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा राधा एस चौहान, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला शामिल हैं।इसी प्रकार भारत सरकार के पूर्व सचिव अनिल स्वरूप, सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली, एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष वाचस्पति मिश्रा, पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा वीपी खांडेवाल व कृष्ण मोहन त्रिपाठी, लखनऊ विश्वविद्यालय की अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर निशी पांडेय, लविवि के ही अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अरविंद मोहन, लविवि के डॉ. अब्बास नैयर व महानिदेशक सर्वशिक्षा अभियान विजय किरण आनंद शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लागू करवाने के लिए एक 19 सदस्यीय स्टेयरिंग कमेटी पहले ही गठित की जा चुकी है। इसकी सप्ताह में तीन दिन वर्चुअल बैठक आयोजित हो रही है...

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