#हरदोई:- सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 45 पंचायत सचिवों पर गिरेगी गाज, 'गेटवे' से बाहर भुगतान करने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी#

#हरदोई:- सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 45 पंचायत सचिवों पर गिरेगी गाज, 'गेटवे' से बाहर भुगतान करने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी#

#हरदोई: ​जिले में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों और खरीदारी में 'ई-ग्राम स्वराज' के डिजिटल गेटवे पोर्टल को बाईपास करने का एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर, मई महीने में एक-दो नहीं बल्कि पूरी 45 ग्राम पंचायतों में गेटवे पोर्टल के बाहर से भुगतान कर दिया गया। इस बड़ी गड़बड़ी के सामने आते ही पंचायती राज विभाग में हड़कंप मच गया है#

#सरकारी खजाने और जनता के पैसों के इस तरह 'शॉर्टकट' से किए गए लेन-देन पर पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने दोषी पंचायत सचिवों पर की गई अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्योरा तलब कर लिया है#

#जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने कहा है कि मनमानी करने वाले इन सचिवों को बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों से जवाब तलब (कारण बताओ नोटिस) किया गया है। बड़ी बात यह है कि विभाग सिर्फ कागजी जवाबों से संतुष्ट नहीं होने वाला है और अब 'स्थलीय जांच' भी की जाएगी ताकि यह सच सामने आ सके कि आखिर भुगतान पंचायत सचिवालय से क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे की असली वजह क्या है और क्या इसमें कोई बड़ा वित्तीय घपला छिपा है#

#नियमों के मुताबिक, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि, ग्राम पंचायत की आय और हर छोटी-बड़ी खरीदारी का भुगतान केवल और केवल तयशुदा डिजिटल गेटवे पोर्टल के माध्यम से ही होना अनिवार्य है। ऐसे में 'गेटवे से बाहर' जाकर पेमेंट करने की इस हिमाकत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। डीपीआरओ के अनुसार, जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी#