#हरदोई:- भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ#
#हरदोई:- भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने की, एवं मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक मौजूद रहे#
#बजट संगोष्ठी पर बोलते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश हुआ केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की महिला, युवा, माध्यम वर्ग एवं किसान की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। इस बजट का लक्ष्य एक व्यापक छह आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा की गई है। किराए पर टीडीएस की वापसी सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। वहीं मध्यम वर्ग में कर्मचारियों को 12 लाख 75 हजार तक की आय में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो माध्यम वर्गीय को राहत पहुंचने वाला एक बड़ा फैसला है#
#अन्नदाताओं के समग्र कल्याण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना चलाई गई है। जिसमें 100 जिलों को चिन्हित कर कम उत्पादकता और कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। इसमें 1.7 करोड़ से अधिक अन्न दाताओं को लाभ मिलेगा। विश्व स्तरीय शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। युवाओं को उन्नत कौशल से लैस किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्राड बैंड कनेक्टीविटी प्रदान की जाएगी। पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। यह केन्द्र युवाओं को मेक इन इंडिया, मेक फार द वर्ल्ड के तहत आवश्यक कौशल से सशक्त बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या में 130 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। वहीं अगले पांच वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी#
#बताया कि कांग्रेस सरकार के 6 दशकों के राज में किसान की स्थिति बद से बद्तर पहुंची, इस स्थिति को सुधारने के लिए 2014 में बनी पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अनेक संकल्प लिए, उन्हीं संकल्पों को निरंतर साकार करने का कार्य किया जा रहा है#
#प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत, कम उत्पादकता, कम उपज, और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 ज़िलों को शामिल किया जाएगा. इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है।किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, लोन की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. साल 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ तक पहुंच गई थी. ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट 2025-26 में 1,88,754 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, इन योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम#
#कहा कि विपक्ष किसान के कंधों के ऊपर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकना बंद कर आत्मविश्लेषण करें कि विगत 6 दशकों की सत्ता का सुख भोग देश के किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया था। जनता ने सत्ता से इसलिए बेदखल किया किया कि देश और देशवासियों से ज्यादा खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित रहा। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों से घिरी सरकार में आम आदमी की आवाज दब गई थी#
#व्यापार और उद्योग क्षेत्र पर कहा कि बजट में एमएसएमई क्षेत्र में#
#फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए प्रोत्साहन स्कीम लांच की गई है। इससे कानपुर, आगरा जैसी बड़ी लेदर सिटी के कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का टर्नओवर और 1.1 लाख करोड़ निर्यात किया जाएगा। भाजपा सरकार की नीतियों का परिणाम है जो भयमुक्त वातावरण में व्यापार और व्यापारी फल फूल रहे है#
#स्वास्थ्य क्षेत्र पर कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने देश भर में 200 डे केयर मेडिकल सेंटर खुलने का ऐलान किया। सबसे ज्यादा इसका लाभ उत्तर प्रदेश के 2923 स्वस्थ केंद्रों को मिलेगा#
#ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर कहा कि भाजपा सरकार ने मौजूदा ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया। वायु और सोलर ऊर्जा उत्पादन में भारत को अग्रणी बनाने की ओर अग्रसर है। पीएम सूर्य घर योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने जा रही है। जिसके तहत परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपये के बजट से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास पर काम किया जाएगा। 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी एसएमआर विकसित करने का लक्ष्य है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के ज़रिए 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य है#
#जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स से छूट देने की घोषणा की गई है। इससे मध्यम वर्ग में आने वाली युवा पीढ़ी को अपने भविष्य के अन्य संसाधनों पर खर्च करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, कर स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इससे भी मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी#
#कहा कि देश में पुराने आयकर कानूनों में आम व्यक्ति की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार पुराने कानून को खत्म कर सरल और सुविधाजनक नए आयकर कानून की व्यवस्था करने जा रही है। भाजपा सरकार जनभावनाओं और जन अपेक्षाओं को ध्यान में रख जनकल्याण नीतियों पर कार्य करते हुए देश को सशक्त सक्षम और समृद्ध भारत बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। भारत सरकार की नीतियों का असर है कि 17 वर्ष बाद बीएसएनएल पहली बार लाभांश की स्थिति में पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने हर वर्ग और हर समाज का उत्तरोत्तर विकास किया है। गरीबों को उनका अधिकार, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य और साथ ही महिलाओं को सम्मान देने का कार्य भाजपा की सरकार ने ही किया है#
#गोष्ठी में व्यापार मंडल अध्यक्ष विमलेश दीक्षित, पवन जैन, पूर्व सैनिक पुष्पेंद्र सिंह, अविनाश मिश्र, शशिभूषण शुक्ल शोले, अमित शुक्ल एडवोकेट ने भी सम्बोधित किया#
#गोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री ओम वर्मा ने किया#
#प्रमुख रूप से पीसीएफ डायरेक्टर रामबहादुर सिंह, डीसीबी अध्यक्ष अशोक सिंह, व्यापारी नेता अपूर्व माहेश्वरी, जिलाउपाध्यक्ष एसपी मौर्य, संदीप सिंह, प्रीतेश दिक्सित, संजय सिंह गुड्डू, जिला महामंत्री अनुराग मिश्र, ओम वर्मा, आज़ाद भदौरिया, जिला मंत्री अविनाश पांडे, अजय शुक्ल, जिला मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक, प्रचार मंत्री संदीप अवस्थी, कार्यालय मंत्री अतुल सिंह, सहमीडिया प्रभारी परेश गुप्ता, सत्यम शुक्ल, आई टी प्रमुख सौरभ सिंह, सोशल मीडिया प्रमुख प्रद्युम्न आनंद मिश्र, सत्येंद्र सिंह एडवोकेट, महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका गुप्ता, किसान मो. अध्यक्ष विश्वराज सिंह, नगर अध्यक्ष मुदित बाजपेई, चेतना शुक्ला, मीना कुमारी आदि मौजूद रहे#
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