#हरदोई:- बिलग्राम- न्यायालय के आदेश के डेढ़ साल बाद भी नहीं हुई पैमाइश, एसडीएम को विधिक नोटिस#

#हरदोई:- बिलग्राम- न्यायालय के आदेश के डेढ़ साल बाद भी नहीं हुई पैमाइश, एसडीएम को विधिक नोटिस#

#भूमि विवाद में आदेश के अनुपालन न होने का आरोप, सात दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो रिट व अवमानना की चेतावनी#

#हरदोई: बिलग्राम- तहसील क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर मल्लावां निवासी दिवाकर मिश्रा ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बिलग्राम को विधिक नोटिस भेजकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कथित लापरवाही का आरोप लगाया है। नोटिस में सात दिनों के भीतर विवादित भूमि की पैमाइश कराकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि समयसीमा में कार्रवाई न होने पर रिट याचिका, अवमानना सहित अन्य वैधानिक उपाय अपनाए जाएंगे#

#विधिक नोटिस के अनुसार थाकबंदी वाद संख्या 6467/2024 (दिवाकर मिश्रा बनाम श्रीमती रीता देवी एवं अन्य) में एसडीएम न्यायालय, बिलग्राम ने 23 जनवरी 2025 को विवादित भूमि की पैमाइश कराकर विधिसम्मत कार्रवाई का आदेश दिया था। आरोप है कि आदेश पारित होने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद भी उसका अनुपालन नहीं कराया गया#

#दिवाकर मिश्रा का कहना है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप है कि कई बार तहसील बुलाए जाने के बावजूद हर बार कार्रवाई टाल दी गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि लेखपाल की आख्या उपलब्ध होने के बाद भी न तो भूमि की पैमाइश कराई गई और न ही कथित अवैध कब्जा हटाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई हुई, जिससे उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। विधिक नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया है कि न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध और निष्पक्ष अनुपालन प्रशासनिक अधिकारियों का वैधानिक दायित्व है#

#घटनाक्रम पर एक नजर#

#23 जनवरी 2025: एसडीएम न्यायालय, बिलग्राम ने पैमाइश का आदेश दिया#

#22 नवंबर 2025: मुख्यमंत्री को पहला प्रार्थना-पत्र भेजा गया#

#13 मार्च 2026: मुख्यमंत्री को दूसरी शिकायत भेजी गई#

#17 मार्च 2026: जिलाधिकारी से आदेश के अनुपालन की मांग की गई#

#11 मई 2026: जिलाधिकारी को पुनः प्रार्थना-पत्र दिया गया#

#20 मई 2026: तीसरी बार शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई#

#07 जुलाई 2026: एसडीएम बिलग्राम को विधिक नोटिस जारी कर सात दिन का अंतिम अवसर दिया गया#

#विधिक नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी हरदोई, मंडलायुक्त लखनऊ मंडल, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की गई है#